हम खुद को स्टरलाइट मुद्दे में पुलिस की भूमिका में सीमित रखेंगे
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- पिछले कुछ महीनों में इस मुद्दे के बारे में काफी कुछ कहा और लिखा गया है, इसका समापन पुलिस कार्रवाई में हुआ जिसके परिणामस्वरूप कम से कम तेरह लोगों की मौत हुई। पूरे मुद्दे की जांच के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा इन्क्वायरी का आदेश दिया गया है। किस कारणवश यह स्थिति आयी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है , हमें इस तहकीकात के नतीजे का इंतजार करना पड़ सकता है।
- इसमें काफी खिलाड़ी शामिल हैं; जैसे स्टरलाइट प्रबंधन, थूथुकुड़ी के लोग, पुलिस,जिला प्रशासन, राज्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इंटेलिजेंस मशीनरी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य संस्थाएं।
- विभिन्न राजनीतिक दल, विशेष रूप से डीएमके और एडीएमके, दोनों ही राज्य स्तर पर और कांग्रेस और बीजेपी और केंद्र पर स्टरलाइट गाथा के २०-२५ साल के इतिहास के दौरान सत्ता से आये गए हैं।दोष लगाने की प्रक्रिया तब तक जारी है जब तक जांच आयोग एक निष्कर्ष पर नहीं आ जाए, लेकिन, यह तब तक इस बात की चर्चा व्यर्थ है कि किसने इस बात की अनुमति दी है या किसने कितने पैसों का भुगतान किया। पर यह बात बेतुकी और गैर जिम्मेदार है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तुलना जेलियावाला बाग के जनरल डायर से की जाये या फिर राहुल गांधी मोदी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते रहें, जबकि डीएमके निर्दोष होने का नाटक करते रहें ।
- हम खुद को पुलिस की भूमिका में सीमित रखेंगे और इस मुद्दे को हाथ से निकले जाने के बिना संभालने के विषय में सोचेंगे , जैसा कि वर्तमान केस का विमर्श है।
- जिला प्रशासन और पुलिस केंद्र में सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिसमे राज्य केवल उनसे रिपोर्ट प्राप्त करता है। वास्तव में, आपराधिक प्रक्रिया कोड (सीआरपीसी) पुलिस के स्टेशन हाउस ऑफिसर और जिले के कार्यकारी मजिस्ट्रेट को मान्यता देता है।
- इस मामले का एक लंबा इतिहास होगा और इसलिए, एक विशेष फ़ाइल जरूर होगी जिसकी सहायत से कलेक्टर, एसपी और अन्य जूनियर अधिकारी जैसे सफल स्थानीय अधिकारियों को मुद्दे के विवरण से पूरी तरह से परिचित होना चाहिए था। इससे मामले की संवेदनशीलता को समझने में मदद मिलेगी
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. पुलिस बल की तैनाती की ताकत, लाठी, हथियार और अन्य दंगा गियर की आवश्यकताओं के चयन का निर्णय महत्वपूर्ण था।
- एक बार समझने के बाद, इंटेलिगनेस अधिकारी न्यायसंगत तैनाती का पालन करते हैं। त्रासदी यह है कि इंटेलिगनेस विंग को कम महत्व मिलता है और कई बार, असंतुष्ट तत्व इस महत्वपूर्ण जांच में जगह बना लेते हैं। असुविधाजनक पर्सनेल को भी इसी खंड में डाला गया है। वर्तमान मामले में, लगभग 60 वार्ड और 20 गांव शामिल थे और प्रदर्शनकारियों की विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई गई थी। इन संवेदनशील गांवों की तैनाती और कवरेज को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए थी। समय-समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचनार्थियों का विकास और नियोजन महत्वपूर्ण था। कथित रूप से घुसपैठियों की पहचान करने के लिए, यदि नियमों का पालन किया गया तो यह आसान होता। अगर इंटेलिजेन्स अधिकारी स्थानीय होते, तो यह कार्य और भी आसान होता।
- जिला स्तर पर उच्च-अधिकारीयों की भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण है। कलेक्टर और एसपी उनके सब-कलेक्टरों और डिएससपी को कथित मुद्दों से पूरी तरह से परिचित होना चाहिए। इस मामले में, यह देखा जाना बाकी है कि जिला प्रशासन ने टकराव से पहले समझौते के निष्पादन में सकारात्मक भूमिका निभाई है या नहीं। उदाहरण के लिए, मार्च 2018 में, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्षेत्र में पर्यावरण को व्यापक नुकसान के आधार पर कंपनी द्वारा संचालन के विस्तार से इंकार कर दिया। यह ज्ञात नहीं है कि एसपी ने रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त कर उसकी संवेदनशीलता को समझने के लिए इसका अध्ययन किया है या नहीं। इस मामले में कई अनुमोदन, प्रतिबंध, अदालत की कार्यवाही, प्रदूषण मानदंडों और लोगों द्वारा प्रतिवादों के पालन के संबंध में चर्चा हुई है ।
- अब अगला कदम पुलिस और प्रशासन के लिए संबंधित गांवों के लोगों के साथ बातचीत करने और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रदूषण की अपनी कहानियों को सत्यापित करने के लिए होगा। यहां पुलिस और राजस्व अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि वे निर्णय लेने वाले अधिकारी नहीं हैं, लेकिन उन्हें स्थिति को संभालने के लिए जागरूक होना चाहिए।
- आंदोलन मुख्य रूप से उन लोगों का था जो कथित तौर पर परिणामों का शिकार थे। बाद में, अन्य तत्वों पर भीड़ में घुसपैठ करने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप त्रासदी हुई। यदि स्थिति के ज्ञात में कोई कमी नहीं थी और पुलिस द्वारा शुरूआत में ही उचित निवारक कार्रवाई की गई होती, तो लोगों की संख्या का आकलन गलत नहीं होता। जुलूस या बैठक में कितने लोग आ रहे हैं, और उनके लक्ष्य चाहे स्कूल के आधार पर उन्हें इकट्ठा करने की अनुमति दी गई हो या कलेक्टर के कार्यालय, जहां वे अंत में पहुँच पाए। या फिर, यह पहचानना जरूरी है कि वे बाहरी तत्व कौन थे जो पूरी तरह से अराजकता बनाने में रूचि रखते थे।
- आंदोलन में शामिल विभिन्न समूहों को विभाजित करना स्थानीय पुलिस के लिए असामान्य नहीं है। यह एक अच्छी रणनीति है, बशर्ते पुलिस संबंधित समूहों की ताकत और कमजोरियों का आकलन करे। यदि यह गलत हो जाता है, तो इसके परिणाम गलत साबित हो जाएंगे। वर्तमान स्थिति में, पीड़ित सार्वजनिक और आंदोलनियों के साथ मुख्य समस्या यह है कि उनके पास उचित नेता नहीं थे और यह तथ्य कथित घुसपैठियों के लिए सुविधाजनक हो गया, जिन्होंने लोगों को वास्तव में आतंकवादी सेनानियों में बदल दिया। उदाहरण के लिए, जिस तरह से वाहनों को घुमाया गया है, वह स्थानीय लोगों का सामर्थ्य नहीं हो सकता।
- पुलिस बल की तैनाती की ताकत, लाठी, हथियार और अन्य दंगा गियर की आवश्यकताओं के चयन का निर्णय महत्वपूर्ण था। सक्षम अधिकारियों से शूटिंग आदेश प्राप्त करने के बाद हथियारों का उपयोग कड़ी निगरानी में किया जाता है,जो इस मामले में, कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर की ज़िम्मेदारी थी। शूटिंग के नियमों के पालन के लिए भी एसओपी हैं । आम तौर पर, भीड़ को छितराने के सभी अन्य उपायों को खत्म करने के बाद, फायरिंग को अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। और मृत्यु के आदेश तब तक नहीं दिए जाते जब तक कि यह अपरिहार्य न हो। यह जमीन के स्तर पर होना चाहिए नाकि छत से। इस मामले में, यह देखा जाना बाकी है कि क्या पुलिस ने कलेक्टरेट में प्रवेश करने से रोकने के लिए पर्याप्त प्रतिरोध पैदा किया था और ताकत और दृढ़ संकल्प के प्रदर्शन के लिए अपने पानी के कैनन, रबर बुलेट और हथियारों के साथ तैयार थे या नहीं।
- अगर रिपोर्ट सही थी कि घटनास्थल पर डीआईजी रेंज मौजूद नहीं थे, तो इस तरह के विकट समय पर जिला अधिकारियों को मार्गदर्शन देने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की गैरमौजूदगी चौका देने वाली घटना है।उनके अनुभवी सुझाव और मार्गदर्शन से निश्चित फर्क पड़ता। दी गयी जानकारी के मुताबिक़ कुछ जगहों पर पुलिस पीछे हट गयी, जिस कारण भीड़ और ज्यादा प्रोत्साहित हो गयी।अंततः पुलिस को समझना होगा की एक स्थिति को जीतने के लिए ज्ञान, साहस, दृढ़ संकल्प और अनुशासित दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है नाकि सिर्फ गोलियों की।
Dr. V R Sampath served in the Indian Police Service for 25 years before leaving it for the Private Sector. He is currently pursuing his second Doctorate degree.
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