जम्मू-कश्मीर में किसान सम्मान निधि एडवांस देने की तैयारी; 4 महीने का राशन भी दिया जाएगा!

प्रशासन का तर्क है कि बर्फबारी के मौसम में 3-4 महीने तक सामान्य जनजीवन लगभग ठप रहता है। इसलिए न सिर्फ किसान सम्मान निधि, बल्कि चार महीने का राशन और एलपीजी सिलेंडर भी एक साथ दिए जाने चाहिए।

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जम्मू-कश्मीर में किसान सम्मान निधि एडवांस देने की तैयारी
जम्मू-कश्मीर में किसान सम्मान निधि एडवांस देने की तैयारी

जम्मू-कश्मीर को केंद्र सरकार से मिलेगी राहत

जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि की सालभर की रकम एडवांस देने की तैयारी में है। यह रकम 18 लाख खातों में सीधी ट्रांसफर होगी। राज्य प्रशासन ने इस बारे में केंद्र सरकार को लेटर भेजा था। प्रशासन का तर्क है कि बर्फबारी के मौसम में 3-4 महीने तक सामान्य जनजीवन लगभग ठप रहता है। इसलिए न सिर्फ किसान सम्मान निधि, बल्कि चार महीने का राशन और एलपीजी सिलेंडर भी एक साथ दिए जाने चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि चार महीने का राशन और इतनी ही अवधि के लिए 2-3 एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। किसान सम्मान निधि की तीनों किस्तें एक साथ देने का फैसला होना अभी बाकी है। किसान सम्मान निधि के तहत देशभर के किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए (कुल 6 हजार रुपए) मिलते हैं।

किसान निधि की चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी और आखिरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ट्रांसफर होनी है। इसी किस्त के साथ जम्मू-कश्मीर में वित्त वर्ष 2023-24 की दो किस्तें दे दी जाएंगी। आमतौर पर ये दो किस्तें 1 अप्रैल से 31 जुलाई और 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच दी जाती हैं। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी किस्त इस साल 31 मई को दी गई थी। रकम उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिन्होंने 31 जुलाई तक ई-केवाईसी करा लिया था।

जम्मू-कश्मीर में सर्दी में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होती है। खेतीबाड़ी से लेकर मजदूरी तक, सब तरह के काम लगभग बंद रहते हैं। प्रशासन का दावा है कि सर्दी को देखते हुए हर घर में 2-3 एलपीजी सिलेंडर पहुंचा दिए गए हैं। केंद्र ने प्रशासन को तीन महीने का अतिरिक्त राशन एडवांस खरीदने की भी छूट दे दी है। राज्य में जरूरी दवाओं की उपलब्धता भी बढ़ाई जा रही है।

केंद्र सरकार ने राज्य प्रशासन से कहा है कि सर्दी में दवाओं की कमी न हो, इसके लिए दवा विक्रेताओं को बैंक से क्रेडिट मिलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि अगले 3-4 महीने का दवा स्टॉक उपलब्ध रहे।

[आईएएनएस इनपुट के साथ]

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