पेगासस स्पाइवेयर – सरकार ने किया है या नहीं किया?
पेगासस स्पाइवेयर (जासूसी सॉफ्टवेयर) का उपयोग करके अनधिकृत जासूसी करना और अन्य लोकतांत्रिक देशों द्वारा इजरायल की विदेशी कंपनी को शामिल करना, बिना किसी आपराधिक या आतंकवादी या देश विरोधी गतिविधियों की पृष्ठभूमि वाले लोगों की जासूसी करना स्पष्ट रूप से अनैतिक है। नीचे दिए गए कारणों से कोई भी लोकतंत्र या लोकतांत्रिक सरकार पेगासस को नहीं खरीदेगी:
- आप सरकारी फंड से पत्रकार/ राजनीतिक नेता को टैप करने के लिए भुगतान नहीं कर सकते। पेगासस ने खुद आधिकारिक तौर पर दावा किया है कि उनका जासूसी सॉफ्टवेयर केवल सरकारों को अपराधों और आतंक पर नज़र रखने के लिए दिया गया था।
- आप बिना किसी आपराधिक मामले वाले लोगों को टैप करने को कभी भी सही नहीं ठहरा सकते हैं।
- आप कभी भी इतने भोले नहीं हो सकते कि यह सोचें कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं रहेगा। अब तो सबसे मंदबुद्धि व्यक्ति भी जानता है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता हैं।
- भुगतान प्राप्त करने वाली कंपनी अपने टैक्स रिटर्न, बैंक खातों और बैलेंस शीट में ग्राहकों से प्राप्त राशि का खुलासा करेगी, क्योंकि यह भुगतान चेक/ वायर ट्रांसफर के माध्यम से होना है। और यह उस देश में जनता की नजर में होगा। तो, इसे अनिश्चित काल तक छुपाया नहीं जा सकता हैं।
- हमेशा ऐसे लोग होंगे जो इन ट्रैपिंग, उपकरणों और सॉफ्टवेयर को संभालेंगे जो अंततः बाहर आएंगे और कुछ समय बाद सच बोलेंगे। व्यक्ति का विवेक जाग जाता है और वह अंत में सच बोलना शुरू कर देता है।
- और अंत में, सरकारें और स्थितियां बदल जाती हैं। फिर क्या होता है? 15 साल बाद भी पुराने मामले दर्ज किए जाते हैं, जांच की जाती है और मुकदमा चलाया जाता है। इसलिए, कोई भी समझदार सलाहकार अपने नेता को ऐसी चीज खरीदने के लिए नहीं कहेगा।
अब फ्रांस और इस्राइल की सरकारों ने पेगासस टैपिंग कांड की जांच के आदेश दिए हैं[1][2]। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार अच्छे बहुमत का आनंद ले रही है और बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की जासूसी करने या अवैध रूप से हैक करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को अपने खुफिया संसाधनों का कानूनी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। यह चौंकाने वाली बात है कि मंत्रियों के फोन को निगरानी में रखा गया। पता चला है कि आने वाले दिनों में और नामों को पेगासस के जरिए निगरानी में रखा जाएगा।
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मंगलवार (20 जुलाई) को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पूर्व नेता प्रवीण तोगड़िया, जो फोन निगरानी सूची में शामिल थे, ने पेगासस घोटाले की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायाधीश समिति की मांग की थी। तोगड़िया और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पहले मित्र थे लेकिन पिछले 14 वर्षों से कटु प्रतिद्वंद्वी हो गए। तोगड़िया एक अति-राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और जासूसी सूची में शामिल करने वाले व्यक्ति नहीं हैं।[3]
40 पत्रकारों की टैपिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए, इंडियाज एडिटर्स गिल्ड (संपादक संघ) ने सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की। फिर भी अभी तक भारत सरकार ने इस सवाल पर प्रतिक्रिया नहीं दी है कि क्या उन्होंने इजरायली फर्म एनएसओ टेक्नोलॉजीज से पेगासस स्पाइवेयर खरीदा है। संक्षेप में पेगासस कांड मोदी के लिए वाटरगेट मोमेंट (सत्ता का असीमित दुरूपयोग) साबित होने जा रहा है?[4]
फिर भी, मोदी सरकार चुप है। किया है या नहीं किया?
संदर्भ:
[1] French prosecutor opens probe into Pegasus spyware allegations – Jul 20, 2021, Aljazeera
[2] Israel To Probe Pegasus Scandal: Reports – Jul 21, 2021, NDTV
[3] पेगासस टैपिंग ने पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्त से कट्टर प्रतिद्वंद्वी बने प्रवीण तोगड़िया को चोट पहुँचाई – Jul 21, 2021, hindi.pgurus.com
[4] क्या पेगासस फोन टैपिंग नरेंद्र मोदी के लिए वाटरगेट मोमेंट बनने जा रहा है? – Jul 20, 2021, hindi.pgurus.com
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