सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पुष्टि की कि वह कम्फर्ट इन होटल हड़पने के मामले में मामला दर्ज करने के लिए तैयार है!
भ्रष्टाचार

होटल हड़पने के मामले में चिदंबरम के परिवार के सदस्यों के...

टीम पी गुरुस -
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क्या मोदी आडवाणी और अन्य पर यूपीए द्वारा राजनीतिक रूप से प्रेरित मुकदमे को सीबीआई द्वारा अब भी आगे बढ़ाये जाने का असली कारण बताएंगे?
राजनीति

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 30 सितंबर को निर्णय। प्रधान मंत्री...

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यदि कोई न्यायाधीश वामपंथियों कि बात नहीं मानता, तो उनका न्याय व्यवस्था के प्रति द्वेष व्यक्त करने का सर्वोत्तम उदाहरण न्यायाधीश अरुण मिश्रा के खिलाफ चलाई गयी मुहिम है!
कानून एवं व्यवस्था

असभ्य लेफ्ट-लिबराटी और उनकी वेबसाइटों ने कई साहसिक फैसलों की अनदेखी...

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चंदा कोचर और उनके पति दीपक के खिलाफ रिश्वत का मामला दीपक की गिरफ्तारी के साथ फिर आगे बढ़ रहा है
धोखा

आखिरकार, ईडी ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के...

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स्वामी ने पीएम को पत्र लिखकर किसानों के कल्याण के लिए कार्यवाही करने का आग्रह किया है
वित्त

स्वामी ने प्रधानमंत्री से आरबीआई को खेत और कृषि क्षेत्र ऋणों...

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टीटीडी बोर्ड ने 2014 से 2020 तक सीएजी से विशेष ऑडिट करने और छह महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध करने का प्रस्ताव पास किया
भ्रष्टाचार

तिरुपति मंदिर बोर्ड ने सीएजी द्वारा अपने खातों और परिसंपत्तियों का...

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प्रशांत भूषण ने शर्मिंदगी झेलते हुए, माफी मांगी और सर्वोच्च न्यायालय को 1 रुपए के जुर्माने का भुगतान किया!
कानून एवं व्यवस्था

प्रशांत भूषण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के सामने झुके। वकालत छिन...

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सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ जहर उगलने के लिए समय-समय पर ट्वीटीट्यूट्स एक होते रहते हैं। यहाँ कुछ सत्य हैं जो उन्हें अपना दिमाग लड़ाने से पहले जानना चाहिए!
राजनीति

ध्यान दें: राइट विंग तंत्र में बिकाऊ दलाल और ट्वीटीट्यूट्स

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न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को 31 अगस्त और 1 सितंबर को विवादास्पद टेलीकॉम एजीआर बकाया भुगतान मामले पर और वकील प्रशांत भूषण पर न्यायालय की अवमानना के आरोपों पर निर्णय देना है।
व्यापार

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ द्वारा टेलीकॉम एजीआर और...

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सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार और टेलीकॉम कंपनियों को संदिग्ध खेलों के लिए पकड़ा है और 24 अगस्त को फैसला सुनाने के लिए आदेश सुरक्षित रखा है
व्यापार

टेलीकॉम एजीआर की बकाया राशि का मामला सर्वोच्च न्यायालय को मूर्ख...

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