तेल छह महीने के निचले स्तर पर
सरकार ने शुक्रवार को स्थानीय स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगने वाले अप्रत्याशित कर को 13,300 रुपये प्रति टन से घटाकर 10,500 रुपये प्रति टन कर दिया। यह निर्णय केंद्र द्वारा किए गए अप्रत्याशित करों की पांचवीं पाक्षिक समीक्षा के बाद आया है। अधिसूचना 17 सितंबर से लागू होगी।
गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) एक्सपोर्ट पर टैक्स 9 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 8.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसी तरह, डीजल के निर्यात पर उपकर 13.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 6.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया।
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इस महीने अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें गिरकर छह महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं, जिससे अप्रत्याशित लाभ कर में कमी आई है। भारत द्वारा खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की बास्केट सितंबर में औसतन 92.67 डॉलर प्रति बैरल रही, जबकि पिछले महीने यह 97.40 डॉलर थी।
जबकि निजी रिफाइनर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रोसनेफ्ट स्थित नायरा एनर्जी डीजल और एटीएफ जैसे ईंधन के प्रमुख निर्यातक हैं, घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लेवी राज्य के स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और वेदांत लिमिटेड जैसे उत्पादकों को लक्षित करती है।
भारत ने पहली बार 1 जुलाई को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया, उन देशों की बढ़ती संख्या में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के सुपर सामान्य मुनाफे पर कर लगाते हैं। लेकिन तब से अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें ठंडी हो गई हैं, जिससे तेल उत्पादकों और रिफाइनर दोनों के लाभ मार्जिन में कमी आई है।
पेट्रोल और विमानन टर्बाइन ईंधन पर 6 रुपये प्रति लीटर (12 डॉलर प्रति बैरल) का निर्यात शुल्क और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर (26 डॉलर प्रति बैरल) लगाया गया था।
घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन (40 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल) का अप्रत्याशित लाभ कर भी लगाया गया था।
20 जुलाई, 2 अगस्त, 19 अगस्त और 1 सितंबर को पिछले चार दौर में शुल्क को आंशिक रूप से समायोजित किया गया था और पेट्रोल के लिए हटा दिया गया था।
[आईएएनएस इनपुट्स के साथ]
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