टेस्ला को भारत सरकार से स्पष्ट झटका
सरकार ने मंगलवार को इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के व्यावसायिक तौर-तरीकों पर सवाल उठाया, जिसमें भारतीय बाजार में अपने उत्पादों को बेचने के लिए टैक्स ब्रेक (कर छूट) की मांग की गई थी, लेकिन देश में ऐसी विनिर्माण सुविधाएं स्थापित नहीं करना चाहती थी, जिससे हजारों की संख्या में नौकरियां पैदा हो सकें।
भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने लोकसभा में शिवसेना सदस्य विनायक भाऊराव राउत के एक प्रश्न के उत्तर में कहा, हम उस कंपनी को सब्सिडी या करों में छूट नहीं दे सकते, क्योंकि वे यहां अपना विनिर्माण और अन्य संचालन आधार स्थापित नहीं करना चाहते। हमें ऐसी कंपनी का समर्थन क्यों करना चाहिए जो चीन में रोजगार पैदा करती है और हमारे बाजारों से लाभ कमाती है। हमारे प्रधानमंत्री का ऐसी सभी विदेशी कंपनियों के लिए एक विजन है, अगर आप अपने उत्पाद को हमारे देश में बेचना चाहते हैं, तो उनका निर्माण यहीं करें।
राउत ने पूछा था कि सरकार करों में किस तरह की छूट देने की योजना बना रही है, ताकि वे घोषणा के अनुसार यहां विभिन्न राज्यों में अपना निर्माण शुरू कर सकें।
मंत्री ने सदन को सूचित किया कि टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार की किसी भी योजना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।
उन्होंने कहा, इस कंपनी ने हमारी किसी भी योजना में भाग नहीं लिया है, और इससे उनके इरादे साफ हो गए हैं कि टेस्ला केवल हमारे बाजार का फायदा उठाकर मुनाफा कमाना चाहती है, लेकिन यहां विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने से परहेज करेगी। अगर वे चीन में अपनी इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करते हैं, तो हजारों नौकरियों का सृजन वहां होगा, यहां भारतीय युवाओं के लिए नहीं।
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