दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्थाना के खिलाफ रिश्वत मामले की जांच में देरी पर नाराजगी व्यक्त की

अपने खुद के ही एक अधिकारी (अस्थाना) की जाँच में सीबीआई द्वारा देरी की रणनीति पर नाराजगी जाहिर करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की!

टीम पी गुरुस

April 16, 2019

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्थाना के खिलाफ रिश्वत मामले की जांच में देरी पर नाराजगी व्यक्त की

दिल्ली उच्च न्यायालय (HC) ने शुक्रवार को विवादित अधिकारी राकेश अस्थाना (जिसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया) के खिलाफ जांच खत्म करने में देरी पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को लताड़ा है। स्पष्ट रिश्वत मामले को खत्म करने के लिए सीबीआई द्वारा और छह महीने के समय के अनुरोध को नकारते हुए, उच्च न्यायालय ने सीबीआई को रिश्वत के आरोपों के सिलसिले में विदेशी पत्र व्यवहारों (एलआर) सहित जांच के समस्त विवरण को पेश करने के लिए कहा।

सीबीआई में अराजकता और सरकार का हस्तक्षेप सीबीआई में तब शुरू हुआ जब तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा ने 15 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का आदेश दिया, एफआईआर के अनुसार, रिश्वत देने वाले सना सतीश बाबू ने अदालत के समक्ष यह बताया कि कैसे अस्थाना ने दुबई में तैनात कुछ व्यक्तियों के माध्यम से उनसे विवादास्पद मांस निर्यातक मोइन कुरैशी से जुड़े एक मामले से बचाने के लिए पैसे लिए। उसने दुबई में स्थित जबरन वसूली रैकेट से जुड़े रिश्वत प्रकरण में अनुसंधान और विश्लेषणात्मक विंग (RAW) के दुबई स्थित प्रमुख सामंत गोयल की भूमिका को भी विस्तृत किया।

यदि आरोप-पत्र दायर किया जाता है, तो गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सेवा से निलंबित करना होगा।

प्राथमिकी को रद्द करने की अस्थाना की याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने सीबीआई को 10 सप्ताह के भीतर रिश्वत मामले की जांच खत्म करने का आदेश दिया था। लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते में सीबीआई ने जांच खत्म करने के लिए छह अतिरिक्त महीने मांगे। यह पता चला है कि अस्थाना से जुड़े गुट ट्रायल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे और कई अधिकारियों ने हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के बाद आपत्ति जताई थी।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने शुक्रवार को इस मामले में सीबीआई द्वारा किये गए विलम्ब पर कठोर प्रतिक्रिया दी और मामले को 23 अप्रैल को सुनवाई के लिए निश्चित कर दिया। दलीलों के दौरान, सीबीआई ने अदालत से कहा कि छह महीने का समय मांगने पर नाराजगी व्यक्त करने पर वे चार महीने में जांच खत्म कर सकते हैं। पत्र व्यवहार (एलआर) को विदेशों में भेजने के लिए सीबीआई की नवीनतम मांग को एक विलंब रणनीति के रूप में देखा गया [1]।

विलम्ब की रणनीति

यदि आरोप-पत्र दायर किया जाता है, तो गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सेवा से निलंबित करना होगा। सीबीआई की अराजकता के बाद, सरकार ने उन्हें एक गैर-प्रासंगिक पद पर पहुंचा दिया, जो कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के प्रमुख के रूप में था, जो मुख्य रूप से हवाई अड्डों में प्रवेश के लिए वार्षिक पास जारी करने का काम करता है। यही हाल पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी सामंत गोयल का है, जो इस समय रॉ मुख्यालय में हैं। हालांकि कई भ्रष्ट गुटबाज अस्थाना और सामंत गोयल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, कई सीबीआई अधिकारी दबाव में नहीं डिग रहे हैं। कई अधिकारी बताते हैं कि रिश्वत देने वाले उद्योगपति ने अदालत के समक्ष अस्थाना को भुगतान के तरीके का विवरण की गवाही दे दी है, इसलिए ट्रायल कोर्ट के क्लोजर रिपोर्ट से सहमत होने की उम्मीद नहीं है और यह भविष्य में सीबीआई की विश्वसनीयता को धूमिल करेगा।

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यह पहली बार नहीं है जब अस्थाना रिश्वतखोरी के आरोपों का सामना कर रहा है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल द्वारा समर्थित सैंडेसरा ग्रुप के भगोड़े संरक्षकों से 3.5 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत लेने के लिए उसे स्टर्लिंग डायरी मामले में पकड़ा गया था [2]। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपने आरोपपत्र में अहमद पटेल के बेटे और बेटे के ससुराल वालों का गुजरात में स्थित सैंडेसरा ग्रुप के साथ पैसों के लेनदेन में शामिल होने की भूमिका का उल्लेख किया है [3]। विवादास्पद गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना दो नावों में सवार थे, जिनमें से प्रत्येक में एक पैर था। वह भाजपा के शीर्ष गुजराती नेताओं जैसे अमित शाह और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ अहमद पटेल और कई चालाक गुजरात कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के करीब था। जब वह 2017 के मध्य में स्टर्लिंग डायरी मामले में पकड़ा गया, तो अहमद पटेल से निकटता के कारण कांग्रेस चुप रही।

संदर्भ:

[1] Bribery case against Rakesh Asthana: HC asks CBI to file timeline on need for sending LRs to nations – Apr 12, 2019, Times of India

[2] Prashant Bhushan accuses CBI officer Rakesh Asthana of accepting Rs.3.5 crores from Sterling Biotech – Nov 7, 2017, PGurus.com

[3] CBI FIR names son-in-law of Ahmed Patel (Irfan) of bribing Income Tax officials – Sep 25, 2017, PGurus.com