कोविड-19 लॉकडाउन के लगभग 60 दिनों के बाद, भारत के 18 मई से खुलने की उम्मीद है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 18 मई से आगे की राह पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ लंबी चलने वाली बैठक सोमवार शाम 3 बजे से शुरू होगी, यह बैठक पांच घंटे से ज्यादा चलने की उम्मीद है। इस बीच, रविवार शाम को, भारतीय रेलवे ने 12 मई से 15 यात्री ट्रेनों को चलाना शुरू करेगी और 11 मई को शाम 4 बजे से टिकट आरक्षण शुरू हो जाएगा।
“भारतीय रेलवे की योजना है कि 12 मई 2020 से यात्री ट्रेन संचालन को, शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनों (30 वापसी यात्रा) के साथ धीरे धीरे फिर से शुरू किया जाये। इन ट्रेनों को डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ने वाली नई दिल्ली स्टेशन से विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा।
भारतीय रेलवे ने कहा – “इसके बाद, भारतीय रेलवे कोविड-19 देखभाल केंद्रों के लिए 20,000 कोचों को आरक्षित करने के बाद उपलब्ध कोचों के आधार पर नए मार्गों पर और अधिक विशेष सेवाएं शुरू करेगी और पर्याप्त संख्या में कोचों को फंसे हुए प्रवासियों के लिए “श्रमिक स्पेशल” के रूप में प्रतिदिन 300 ट्रेनों के संचालन को सक्षम करने के लिए आरक्षित किया जाएगा। इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई को शाम 4 बजे शुरू होगी और केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट (https://www.irctc.co.in/) पर उपलब्ध होगी। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट (प्लेटफॉर्म टिकट सहित) जारी नहीं किया जाएगा। केवल वैध कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। यात्रियों को चेहरा ढंकना और प्रस्थान के समय स्क्रीनिंग से गुजरना अनिवार्य होगा और असंक्रमित यात्रियों को ही ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी। ट्रेन के कार्यक्रम सहित अन्य विवरण अलग से जारी किए जाएंगे।”
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया ट्वीट:
Railways plans to gradually restart passenger train operations from 12th May, 2020, initially with 15 pairs of special trains connecting New Delhi with major stations across India. Booking in these trains will start at 4 pm on 11th May.https://t.co/DW9I1sPRx6
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 10, 2020
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार (11 मई) को 3 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, 18 मई से देश की आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को खोलने की योजना तय करेंगे। मुख्य एजेंडा सार्वजनिक परिवहन के खुलने और वर्तमान लॉकडाउन मानदंडों के कमजोर पड़ने की उम्मीद है। मोदी ने रविवार शाम को कैबिनेट में प्रमुख मंत्रियों और अधिकार प्राप्त समूह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परामर्श किया और कैबिनेट सचिव ने भी वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए सभी मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों की एक बैठक बुलाई।
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यह पता चला है कि बहुमत ने “कोरोनोवायरस के साथ जीना सीखो” राय दी और सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी के मानदंडों का सख्ती से पालन कर देश की गतिविधियों को फिर से गति, विशेष रूप से आर्थिक, उद्योगों और सार्वजनिक परिवहन को शुरू करने के लिए राय दी। पूरे जिले या नगरपालिका में प्रतिबंध लगाने के बजाय हॉटस्पॉट की पहचान करने की भी राय दी गयी। देश भर में सभी मंत्री स्तर और आधिकारिक स्तर की बैठकों में प्रमुख मांग सार्वजनिक परिवहन को खोलना और रोकथाम क्षेत्रों (हॉट स्पॉट) को कम करना था। कई लोगों ने सुझाव दिया कि शिक्षा क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों को खोला जाना चाहिए। यह सुझाव जुलाई के पहले हफ्ते तक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों को शुरू करने के लिए था।
सुबह, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 प्रबंधन की अपनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का एजेंडा 18 मई से आगे की योजनाओं और प्रवासी श्रमिकों के पुनर्वास के तरीके पर केंद्रित था। शीर्ष अधिकारियों ने स्वास्थ्य क्षेत्र के परिदृश्य और महामारी पर परीक्षण और अनुसंधान बढ़ाने पर भी चर्चा की।
मुख्यमंत्रियों से सलाह लेने के बाद, वर्तमान में लॉकडाउन के अंतिम दिन, 18 मई से आगे की रणनीति बनाने के लिए मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अधिकार प्राप्त अधिकारियों के समूह के साथ परामर्श करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय पैकेजों की घोषणा करने की भी उम्मीद है।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश भर में न्यायालयों के संचालन को फिर से शुरू करने के मामले में रविवार सुबह न्यायाधीशों और कानूनी अधिकारियों के साथ बातचीत की। कईयों का मत है कि न्यायालयों को मई आखिरी हफ्ते में शुरू किया जाए।
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