लोकसभा के बाद 2024 तक के लिए जनगणना स्थगित
मोदी सरकार ने 2024 तक सामान्य जनगणना को स्थगित करने के लिए पिछले सप्ताह एक नीतिगत निर्णय लिया। यह अभ्यास जुलाई 2024 के आसपास लोकसभा चुनावों के बाद शुरू होगा। 2023 में 10 राज्य विधानसभा चुनाव एक निर्बाध गणना के लिए बाधा बनेंगे।
कोविड की मजबूरी बनी स्थगन
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे कराने के इच्छुक थे लेकिन 2021 में कोविड महामारी के कारण इसे 2022 में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय बजट 2022 में जनगणना के लिए धन आवंटित किया गया। यह कुल डिजीटल जनगणना होनी थी। एक एप्लिकेशन और वेब साइट विकसित की गई। लेकिन अचानक बिहार जैसी जातिगत जनगणना के लिए उत्सुक राज्य सरकारों के राजनीतिक हंगामे के कारण, मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना को आगे बढ़ाने का अंतिम फैसला लिया।
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150 साल बाद नहीं हुई जनगणना
लगभग 150 वर्षों में पहली बार, भारत 2021 में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार से संबंधित चिंताओं के बीच राष्ट्रीय जनगणना – हर दस साल में की जाने वाली प्रक्रिया – का संचालन नहीं कर सका।
भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने सभी राज्यों को भेजे पत्र में बताया कि प्रशासनिक सीमाओं को बंद करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
स्थापित मानदण्डों के अनुसार प्रशासनिक इकाइयों की सीमा निर्धारण के तीन माह बाद ही जनगणना की जा सकती है।
भारत में, ये प्रशासनिक इकाइयाँ ज़िले, उप-ज़िला, तहसील, तालुका और पुलिस स्टेशन हैं। इसका मतलब है कि जनगणना 30 सितंबर, 2023 के बाद ही शुरू हो सकती है।
भारत की जनगणना: मूल समयरेखा
जनगणना के हाउसिंग लिस्टिंग चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने की कवायद 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक पूरे भारत में होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। भारत की दशकीय जनगणना को कम से कम 30 सितंबर, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
अब इस तारीख को आगे बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है।
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