निर्भया फंड के स्पष्ट दुरुपयोग का मामला
मुंबई पुलिस ने निर्भया फंड के तहत गाड़ियां खरीदीं। इनका इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ अपराधों से लड़ने के लिए किया जाना था, लेकिन ये गाड़ियां जुलाई से महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज एकनाथ शिंदे सरकार के सांसदों और विधायकों के एस्कॉर्ट व्हीकल के तौर पर लगाई गईं हैं।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, 2013 में केंद्र ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया योजना को राज्य में लागू करने के लिए निर्भया फंड बनाया था। जून 2022 में मुंबई पुलिस ने उसी निर्भया फंड के तहत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके 220 बोलेरो, 35 अर्टिगा, 313 पल्सर बाइक और 200 एक्टिवा खरीदी गईं। जुलाई में ये सभी गाड़ियां पुलिस थानों में भेज दी गई थीं।
जुलाई में ही महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। सीएम शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के सत्तारूढ़ गठबंधन वाले सभी 40 विधायकों और 12 सांसदों को वाई-प्लस विद एस्कॉर्ट सिक्योरिटी दिए जाने का फरमान जारी हुआ।
जुलाई में ही वीआईपी सुरक्षा विभाग ने आदेश दिया, जिसके बाद मुंबई पुलिस के मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग ने सभी पुलिस थानों से 47 बोलेरो गाड़ियां मंगा लीं। इन 47 बोलेरो में से 17 को तो वापस कर दिया गया, लेकिन 30 गाड़ियों को वापस किया जाना बाकी है।
मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि नई बोलेरो गाड़ियों को जून में पुलिस यूनिट्स में भेज दिया गया था। मकसद उन थानों में वाहनों की कमी को पूरा किया जा सके, जहां गश्त के लिए भी गाड़ियां उपलब्ध नहीं हैं। इन गाड़ियों को शहर के 95 पुलिस स्टेशनों में भेजा गया था।
अधिकार क्षेत्र और संवेदनशीलता के आधार पर कुछ पुलिस थानों को एक बोलेरो मिली तो वहीं कुछ को दो गाड़ियां दी गईं। हालांकि, बोलेरो पहुंचने के कुछ ही दिनों के भीतर गाड़ियां वापस करने को कह दिया गया, ताकि उन्हें वीआईपी सुरक्षा में इस्तेमाल किया जा सके।
[आईएएनएस इनपुट के साथ]
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