शराब नीति में मामले में डिप्टी सीएम सिसोदिया समेत 15 लोगों पर एफआईआर।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से एक हफ्ते का समय मांगा है। सीबीआई ने रविवार यानी आज सुबह 11 बजे उन्हें शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक, सिसोदिया ने एजेंसी से समय मांगते हुए कहा कि वे दिल्ली बजट 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं। इसी वजह से उन्हें एक हफ्ते का समय दिया जाए।
मनीष सिसोदिया ने मामले में कहा कि मुझे कल सीबीआई का नोटिस मिला था और आज ही पूछताछ के लिए बुला लिया। इस समय मैं दिल्ली का बजट बनाने के काम में लगा हूं। बजट के काम में देरी नहीं हो, इसलिए एक-एक दिन मेरे लिए अहम हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं सीबीआई के सवालों से नहीं भाग रहा, सिर्फ यह कह रहा हूं कि बजट के काम में इसका असर न हो। सिसोदिया आगे बोले कि मैंने सीबीआई से पूछताछ के लिए फरवरी अंत तक का समय मांगा है। मैं सीबीआई के हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं भाग नहीं रहा।
सिसोदिया ने शनिवार को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि उन्हें सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सिसोदिया ने कहा था- मेरे खिलाफ सीबीआई और ईडी ने पूरी ताकत लगा रखी है, घर पर रेड, बैंक लॉकर तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ अभी तक कुछ नहीं मिला।
सिसोदिया ने कहा है कि मेरी गलती यह है कि मैंने बस दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है। भाजपा वाले बच्चों की शिक्षा को रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और करूंगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामले में कहा कि दिल्ली में शराब घोटाला जैसा कुछ भी नहीं हुआ। यह विपक्षी पार्टी की तरफ से बनाया गया एक राजनैतिक मुद्दा है। अभी तक सीबीआई और ईडी को जांच में कुछ भी नहीं मिला है।
सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में चार्जशीट दायर करने के करीब तीन महीने बाद डिप्टी सीएम सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि, चार्जशीट में उन्हें आरोपी के रूप में नामजद नहीं किया गया है।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऑफिस से गृह मंत्रालय को भेजी गई जानकारी के आधार पर मनीष सिसोदिया सहित 15 लोगों पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया समेत आरोपी सरकारी अफसरों ने सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी लिए बगैर ही एक्साइज पॉलिसी बनाई। इसका मकसद टेंडर के बाद कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाना था। मामले में सीबीआई ने एफआईआर में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है।
2020 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लाने की बात कही थी। मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। इसमें नियमों को ताक पर रखकर सिसोदिया के करीबियों के इशारे पर लाइसेंस बांटने का आरोप लगाया गया।
[आईएएनएस इनपुट के साथ]
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