पंजाब जूझ रहा है नशे से और सत्ता उदासीन… भाग 1
पंजाब हमारे जुझारू और साहसी पड़ोसी - पाकिस्तान से बहुत कमजोर सीमा का हिस्सा है
पंजाब - एक बड़ा दिल और बहुत सारा नशीला पदार्थ! कुछ लोग बादल, कुछ सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), कुछ पंजाब...
कश्मीर में खूनी रविवार – 13 आतंकियों को मार गिराया
सारांश
दक्षिण कश्मीर में एक बार फिर हिंसा भड़की , खूनी मुठभेड़ में सेना ने मार गिराए 13 आतंकी, तीन जवान शहीद, 4 नागरिक भी मारे गए
सेना ने लेफ्टिनेंट उमर फैयाज़ की शहादत का...
प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद कुमावत पर गिरी गाज!
क्या यह एक नए दौर का आरंभ है, जब मंत्रालय से उन कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा जो पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की मंडली के हैं?
विवादास्पद अधिकारी उदय सिंह कुमावत को 30 मार्च को...
आंध्रप्रदेश को ‘विशेष राज्य’ का दर्जा ना प्रदान करने के पीछे सत्य
एनडीए सरकार ने आंध्र प्रदेश को "विशेष स्थिति" श्रेणी का वादा किया था, लेकिन यह 14 वें वित्त आयोग के प्रभावी होने से पहले था।
आंध्रा प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा ना प्रदान करने...
जीएसटी घोटाला – क्या हसममुख अधिया अब बोलेंगे? केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना...
क्या अधिया इन महत्वपूर्ण सवालों पर जनता को जवाब देंगे? यह राष्ट्र हित में है कि जीएसटीएन पर एक सूचित बहस हो।
मार्च 28 - वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) का नींव दिवस है,...
तो क्या आईसीआईसीआई की प्रेस विज्ञप्ति सिर्फ चन्दा कोचर को प्रशस्ति पत्र देने के...
आईसीआईसीआई बैंक की प्रेस विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि 2012 में वीडियोकॉन समूह को 40,000 करोड़ रुपये का ऋण या अग्रिम का दर्जा क्या है। छह साल इस विशाल ऋण की...
आईसीआईसीआई – वीडियोकॉन ऋण घोटाला
निवेशक अरविंद गुप्ता द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2012 में आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख चंदा कोचर द्वारा करीब 3900 करोड़ रुपये का लोन वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को दिया गया।
भारतीय जांच एजेंसीयों ने...
क्या अधिया ने वोडाफोन मध्यस्थता मामले में राष्ट्र हितों से समझौता किया!
जटिलताएं और असंतुलित पागलपन की भूलभुलैया, जिसमें वित्त मंत्रालय खुद वोडाफोन अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में जुड़ा हुआ है, यह एक कहानी है कि एक अयोग्य नौकरशाह कैसे कानून और कराधान के सीमित ज्ञान के साथ...
आत्मसमर्पित आतंकवादियों के लिए सेज सजा रही महबूबा सरकार!
महबूबा मुफ़्ती द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार आत्मसमर्पण किए हुए आतंकवादियों को 10 वर्षों की सावधि जमा के लिए 6 लाख रुपये और मासिक राशि 4000 रुपये की ब्याज आय पर प्राप्त करने...
महाराष्ट्र तय करेगा कि 2019 लोकसभा किसके नाम है
यह महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की महत्वपूर्ण संख्या है, भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर बहुमत का आंकड़ा बनाए रखने के लिए उसी जादू को दोहराया जाना चाहिए।
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए दिलचस्प पहलू...






