आम आदमी पार्टी पर भाजपा की जासूसी करने का आरोप; सीबीआई ने एलजी से मांगी कार्रवाई की इजाजत!
सीबीआई की जांच में केजरीवाल सरकार पर भाजपा के नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2015 में आम आदमी सरकार ने नेताओं और अफसरों की जासूसी कराई थी। इसके लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। सीबीआई ने जांच में आरोपों को सही पाया है।
सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने उप-राज्यपाल वीके सक्सेना से आगे जांच करने की इजाजत मांगी है और एलजी ने यह मामला अब राष्ट्रपति के पास जांच के लिए भेज दिया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है। आप छिपकर बातें सुन रही है। आप के नेता दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि दिल्ली के टैक्सपेयर्स के पैसे से अवैध तरीके से जासूसी करते हैं।
विधानसभा चुनाव 2015 में बहुमत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक फीडबैक यूनिट बनाई। इसका काम विभागों, संस्थानों, स्वतंत्र संस्थानों की निगरानी करना था और यहां के कामकाज पर प्रभावी फीडबैक देना था, ताकि इस आधार पर जरूरी सुधारों का एक्शन लिया जा सके।
सीबीआई की शुरुआती जांच में सामने आया है कि फीडबैक यूनिट को जो काम दिया गया था, वह उसके अलावा खुफिया राजनीतिक जानकारियां जुटाने में भी लग गई। वह किसी व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधियों, उससे जुड़े संस्थानों और आप के राजनीतिक फायदे वाले मुद्दों के लिए जानकारी जुटाने लगी।
फीडबैक यूनिट ने अब तक 700 केसों की जांच की, इनमें 60% राजनीतिक थे या फिर ऐसे, जिनका निगरानी से कोई लेनादेना नहीं है। विजिलेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे एक अफसर की शिकायत पर सीबीआई ने जांच शुरू की थी। 12 जनवरी 2023 को सीबीआई ने विजिलेंस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट दाखिल की। एजेंसी ने उप-राज्यपाल वीके सक्सेना से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। सीबीआई ने 2016 में विजिलेंस डायरेक्टर रहे सुकेश कुमार जैन और कई अन्य पर केस दर्ज करने की इजाजत मांगी है। सूत्रों के मुताबिक एलजी सक्सेना ने अब इस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है।
[आईएएनएस इनपुट के साथ]
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