सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मुस्लिम पक्ष को यह सुझाव देने के लिए कि एएसआई की रिपोर्ट केवल एक राय थी, फटकार लगाई!
जजों की रिटायरमेंट ऐज बढ़ाने पर विचार कर रही केंद्र सरकार
सर्वोच्च न्यायालय ने एफसीआरए अधिनियम, 2020 की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की
शीर्ष न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने से उनके मामलों को रोकने के लिए चालें चलाने वाले कानून अधिकारियों पर सुब्रमण्यम स्वामी ने नाराजगी व्यक्त की!
अरुण शौरी को इस विनिवेश मामले में अस्थाई रूप से कार्यवाही से निजात मिली है क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा (स्टे) दी और निचली अदालत को फटकार लगाई है!

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